Uttarakhand Budget 2022: धामी सरकार ने जनता को दी 63 हजार करोड़ के बजट की सौगात

देहरादून: उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2022-23 का बजट सदन में पेश किया। इस बार सरकार ने सरकारी विभागों में नए बदलावों पर फोकस किया है. इस बार सरकार कृषि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर काम करेगी. इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर भी फोकस रहेगा.

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित और बाहरी सहायता प्राप्त योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा. इसके साथ ही 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास किया जाएगा. साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि देहरादून से मसूरी परियोजना को भारत सरकार ने 1 हजार 750 की लागत से मंजूरी दी है.

वहीं 2 हजार 812 करोड़ की शहरी योजना को भी मंजूरी मिल गई है. केंद्र सरकार ने जायका के जरिए स्वच्छ पेयजल के लिए 1 हजार 600 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है. इसके अलावा केंद्र ने उत्तराखंड को 14 हजार 387 करोड़ की बाहरी सहायता योजना की सौगात भी दी है.

 

धामी सरकार ने जनता को दी ये बड़ी सौगत

मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना 20 करोड़

सामुदायिक फिटनेस उपकरण 10 करोड़

गौ सदनों के लिए 15 करोड़

मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़

चाय विकास योजना के लिए 18.40 करोड़

मेरा गांव मेरी सड़क के लिए 14 करोड़

अटल उत्कर्ष विधालय के लिए 12.28 करोड़

सीपेट (CIPET) के लिए 10 करोड़

मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 7 करोड़

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए 6 करोड़

सीमांत क्षेत्र में शिक्षा के लिए पांच करोड़

पीएम फसल योजना के लिए चार करोड़

अटल आयुष्मान योजना के लिए 310 करोड़

मनरेगा के लिए 298 करोड़

पीएम आवास योजना के लिए 312 करोड़

स्मार्ट सिटी योजना के लिए 205 करोड़

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 105 करोड़

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 112 करोड़

वृद्धावस्था, निरा, विधवा, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर ,किसान, परित्यागिता महिलाओं की पेंशन के लिए 15 करोड़

उत्तराखंड महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़

पीएम कृषि सिंचाई योजना 43 करोड़

सामान्य, ओबीसी छात्रों की निशुल्क पुस्तकों के लिए 37 करोड़

श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के लिए 34 करोड़

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के लिए 30 करोड़

पलायन रोकथाम के लिए 25 करोड़

नंदा गौरा योजना के लिए 500 करोड़

कुल बजट 63774.55 करोड़ का है