नोएडा एयरपोर्ट के पास निवेश का बड़ा मौका! YEIDA ला रहा 973 रिहायशी प्लॉटों की मेगा स्कीम, कीमत से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल

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नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। एयरपोर्ट, मेट्रो कनेक्टिविटी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के चलते यहां निवेशकों और घर खरीदने वालों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। इसी को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) आम लोगों के लिए एक बड़ी आवासीय भूखंड योजना लाने जा रहा है।

973 रिहायशी प्लॉटों की नई योजना जल्द लॉन्च
YEIDA इस महीने 973 रिहायशी प्लॉटों की नई स्कीम लॉन्च करने की तैयारी में है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, योजना अगले 15 दिनों के भीतर आवेदन के लिए खोली जा सकती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UPRERA) में पंजीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जैसे ही रेरा से पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी, योजना को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा।

क्या होगी प्लॉटों की संभावित कीमत
कीमत की बात करें तो इस स्कीम में प्लॉटों की औसत दर करीब 35 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर रहने की संभावना है। YEIDA का कहना है कि यह दर क्षेत्र में हो रहे तेज विकास और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। अधिकारियों के अनुसार, एयरपोर्ट शुरू होने के बाद इन इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम और बढ़ सकते हैं।

प्लॉट साइज में मिलेगा कई विकल्प
इस आवासीय योजना में अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न साइज के प्लॉट शामिल किए गए हैं। प्लॉटों का आकार 162 वर्ग मीटर से लेकर 290 वर्ग मीटर तक होगा। कुल 973 प्लॉटों में से 476 प्लॉट 162 वर्ग मीटर और 481 प्लॉट 200 वर्ग मीटर के होंगे। इसके अलावा 183, 184, 223 और 290 वर्ग मीटर के कुछ सीमित प्लॉट भी योजना में शामिल रहेंगे।

लोकेशन बनी सबसे बड़ी ताकत
लोकेशन के लिहाज से यह स्कीम बेहद आकर्षक मानी जा रही है। सभी प्लॉट सेक्टर 15C, सेक्टर 18 और सेक्टर 24A में स्थित होंगे, जो सीधे तौर पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक हैं। एयरपोर्ट के फरवरी 2026 तक चालू होने की संभावना है, जिससे इन सेक्टरों में रिहायशी और निवेश दोनों लिहाज से मांग और कीमतों में और उछाल आने की उम्मीद है।

कैसे कर सकेंगे आवेदन
योजना में आवेदन के लिए इच्छुक आवेदकों को प्लॉट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह लकी ड्रॉ के माध्यम से की जाएगी। आवेदन के लिए करीब एक महीने का समय दिया जाएगा। ड्रॉ के बाद सफल आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे और फिर कब्जा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

 

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