आगरा में डिफेंस कॉरिडोर को लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी, बाहरी वाहनों के लिए बनेगा 100 फीट चौड़ा रास्ता; किसानों की जमीन पर प्रशासन का मंथन
नदौता गांव से होकर बनेगा करीब सवा किलोमीटर का रास्ता
सदर तहसील के बिझामई गांव में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसे लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नदौता गांव से करीब सवा किलोमीटर लंबा लिंक रोड बनाने की योजना है। प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई 100 फीट रखी गई है। इसके तैयार होने से कॉरिडोर में आने वाले बाहरी वाहनों को शहर के भीतर से गुजरने की जरूरत कम होगी और वे एक्सप्रेसवे के रास्ते बड़े शहरों तक पहुंच सकेंगे।
इस संबंध में गुरुवार को सामाजिक समाघात निर्धारण समिति की बैठक सदर तहसील में हुई। इसके बाद समिति के सदस्यों और अधिकारियों ने बिझामई गांव पहुंचकर ग्राम प्रधान और किसानों के साथ भी चर्चा की। बैठक में सड़क के लिए उपयुक्त जमीन के चयन और करीब पौने आठ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण पर विचार किया गया।
यूपीडा के अधिकारियों ने मौके पर देखा प्रस्तावित रास्ता
एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव और तहसीलदार सदर सतेंद्र कुमार ने यूपीडा के अधिकारी विनय श्रीवास्तव तथा समिति के सदस्य ओपी शुक्ला के साथ जमीन अधिग्रहण और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। अधिकारियों ने शाम को प्रस्तावित रास्ते के स्थान का निरीक्षण भी किया और किसानों से बातचीत की।
प्रशासन का कहना है कि रास्ते के लिए जरूरी जमीन का मूल्य निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए गठित समिति में जिलाधिकारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व, एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर और सब रजिस्ट्रार तृतीय शामिल होंगे। समिति स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट और प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
115 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी, अभी इतनी भूमि बाकी
डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक दो चरणों में किसानों की आपसी सहमति से करीब 115 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। लेखपाल सचिन जैन के मुताबिक, परियोजना के लिए करीब पौने आठ हेक्टेयर जमीन और खरीदी जानी बाकी है। इस संबंध में जल्द ही किसानों के साथ बैठक की जाएगी।
दो मकान भी अधिग्रहण की जद में
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में दो मकान भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन की टीम इन मकानों के मालिक किसानों से जल्द बातचीत करेगी। अधिकारियों का प्रयास है कि प्रभावित परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दूसरी जगह मकान की व्यवस्था जैसे विकल्पों पर चर्चा की जा सके और अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
इसके अलावा जिन किसानों को जमीन देने पर आपत्ति है, उन्हें भी सहमति के लिए समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन और यूपीडा की टीम सड़क के लिए जमीन तय करने, किसानों से बातचीत और भूमि अधिग्रहण से जुड़े पहलुओं पर काम कर रही है।