जाति जनगणना पर OBC संगठनों का केंद्र के खिलाफ बड़ा ऐलान, 28 नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेंगे देशभर के लोग; जानें क्या हैं मांगें
इससे पहले 1 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने भी इसी मैदान में बड़ी रैली की थी। अब जाति जनगणना का मुद्दा लेकर ओबीसी संगठन यहां जुटने की तैयारी कर रहे हैं।
सभी जातियों के लिए अलग कोड और ड्रॉपडाउन मेन्यू की मांग
गुरुवार, 12 नवंबर को विभिन्न ओबीसी संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगें रखीं। उनका कहना है कि 2027 की जनगणना के दौरान अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग समेत सभी जातियों के लिए अलग-अलग विशिष्ट कोड निर्धारित किए जाएं। इसके साथ ही गणना के समय ड्रॉपडाउन मेन्यू का विकल्प भी दिया जाए।
संगठनों का तर्क है कि इस व्यवस्था से जातियों की पहचान और उनकी संख्या दर्ज करने में स्पष्टता रहेगी। इससे सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े भरोसेमंद आंकड़े जुटाने में मदद मिलेगी। उनका मानना है कि सटीक आंकड़ों के आधार पर ही सामाजिक न्याय और विभिन्न समुदायों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।
सरकार ने जाति की जानकारी के लिए रखा है खुला कॉलम
2027 की जनगणना के जनसंख्या गणना चरण के लिए प्रश्नावली तैयार करते समय केंद्र सरकार ने एससी और एसटी को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए जाति की जानकारी दर्ज करने का खुला कॉलम रखने का फैसला किया है। ओबीसी संगठनों को इसी व्यवस्था पर आपत्ति है। वे चाहते हैं कि केवल खुला कॉलम रखने के बजाय जातियों के लिए पहले से तय विकल्प और अलग कोड उपलब्ध कराए जाएं।
संगठनों ने 2011 की सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) का भी हवाला दिया है। उस प्रक्रिया में जातियों के 46 लाख से अधिक नाम सामने आए थे। हालांकि, आंकड़ों में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मौजूदा सरकार ने उस जनगणना के नतीजों को स्वीकार नहीं किया था। ओबीसी संगठनों का कहना है कि इस बार ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जातियों के नामों में दोहराव और आंकड़े दर्ज करने में गलतियों की आशंका कम हो।
योगेंद्र यादव बोले- सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है जाति जनगणना
प्रदर्शन का समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक आयोजक योगेंद्र यादव ने जाति जनगणना को असमानताओं को समझने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बताया है। भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक समुदाय की सही तरीके से गिनती होनी चाहिए, ताकि उसकी वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
वहीं, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. किरण कुमार ने 2027 की जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने सभी जातियों को विशिष्ट कोड देने, ओबीसी के लिए अलग ड्रॉपडाउन विकल्प बनाने और आरक्षण पर लागू 50 प्रतिशत की सीमा हटाने की मांग की। उन्होंने देशभर के छात्रों और ओबीसी युवाओं से 28 नवंबर के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की।
OBC संगठनों की ये हैं प्रमुख मांगें
- 2027 की जनगणना में सभी जातियों के लिए ड्रॉपडाउन मेन्यू उपलब्ध कराया जाए।
- एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की सभी जातियों को अलग-अलग विशिष्ट कोड दिए जाएं।
- ओबीसी समुदाय के लिए अलग ड्रॉपडाउन विकल्प बनाया जाए।
- जातियों की सटीक गणना के लिए मानकीकृत जाति निदेशिका तैयार की जाए।
- आरक्षण पर लागू 50 प्रतिशत की सीमा हटाई जाए।
हर ओबीसी समुदाय के लिए मानकीकृत जाति निदेशिका बनाने की मांग
डीएमके के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन ने भी जातियों की सही गणना के लिए मानकीकृत जाति निदेशिका तैयार करने की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि हर ओबीसी समुदाय को अलग विशिष्ट कोड दिया जाना चाहिए, ताकि जनगणना के आंकड़ों में स्पष्टता बनी रहे।
तेलंगाना सरकार के पूर्व मंत्री और ऑल इंडिया ओबीसी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स फोरम के राष्ट्रीय संयोजक वी. श्रीनिवास गौड़ ने भी इस मांग का समर्थन किया। उनके मुताबिक, ऐसी व्यवस्था से ओबीसी समुदाय की वास्तविक आबादी का पता लगाने में मदद मिलेगी और शिक्षा, नौकरियों तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उसे उचित हिस्सेदारी देने का आधार तैयार हो सकेगा।