नौकरियों में 100 फीसदी पंजाबियों को आरक्षण, जल्द लाएगी कानून चन्नी सरकार

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पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि वह जल्द ही सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए लगभग शत-प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लाएंगे। 2022 में सरकार के लिए हमारे मॉडल पर रोजगार सृजन के आंकड़े उच्च हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में सरकार के लिए हमारे मॉडल में रोजगार सृजन के आंकड़े हाई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैं पंजाबियों के लिए नौकरी के अवसरों पर कानूनी टीम से परामर्श कर रहा हूं। अक्सर पड़ोसी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यहां तक कि दिल्ली के उम्मीदवारों को स्थानीय लोगों की जगह पर नौकरी दी जाती है। मेरी कोशिश होमगार्ड के 5,000 पदों सहित एक लाख रिक्तियों को भरने की होगी।’ उन्होंने कहा कि कुशल और अकुशल कार्यबल के न्यूनतम वेतन में भी वृद्धि की गई है।

अपनी सरकार द्वारा निर्धारित 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फीट की तुलना में अधिक दरों पर रेत और बजरी की बिक्री जारी रखने पर, मुख्यमंत्री चन्नी ने कांग्रेस के सत्ता में बने रहने की स्थिति में खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार की निगरानी में एक निगम स्थापित करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि हमने दरों में चार बार कमी की है। डीसी और एसएसपी को सरकार द्वारा तय की गई दरों को लागू करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

यह पूछे जाने पर कि वह पंजाब की वित्तीय स्थिति को कम बिजली दरों, अनधिकृत निर्माणों के लिए एकमुश्त निपटान और ईंधन दरों में कटौती के साथ कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर सरकारी खजाने से लगभग 9,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, मुख्यमंत्री चन्नी ने जवाब दिया कि मैं अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का छात्र हूं। मैं न सिर्फ सरकारी खर्च में कटौती करूंगा बल्कि टैक्स चोरी पर भी लगाम लगाऊंगा।

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