यूपी चुनाव में ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी से अखिलेश की बढ़ी मुश्किलें? मुस्लिम-दलित वोटों का नया समीकरण बिगाड़ सकता है सपा का खेल, BJP को कैसे मिलेगा फायदा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर प्रदेश की सियासत में नए समीकरणों की शुरुआत कर दी है। दोनों नेताओं ने गुरुवार को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने और मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस गठबंधन की रणनीति दलित, मुस्लिम, ओबीसी और दूसरे वंचित वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की है। वहीं, नए मोर्चे की सक्रियता से समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए के जरिए इन्हीं सामाजिक वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, बीजेपी को विपक्षी वोटों में संभावित बिखराव से फायदा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है।

26 नवंबर की रैली के बाद हो सकता है सीटों का ऐलान

ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) 26 नवंबर को लखनऊ में बड़ी जनसभा करने जा रही हैं। संविधान दिवस के मौके पर होने वाली इस रैली के बाद दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान होने की संभावना है।

चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को तीसरा मोर्चा मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा वंचित, शोषित और समाज के हाशिये पर खड़े लोगों को मजबूत राजनीतिक मंच देने की पहल है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों से भी बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए साथ आने की अपील की है।

ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का प्रमुख और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा स्थानीय जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर किए जाने की संभावना है।

अखिलेश यादव ने किया स्वागत, लेकिन PDA को बताया बड़ा विकल्प

नए गठबंधन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए इसके गठन का स्वागत किया है। हालांकि, उन्होंने अपने पीडीए फॉर्मूले को ही सबसे बड़ा राजनीतिक विकल्प बताया। अखिलेश का कहना है कि विपक्षी दल अगर बीजेपी के खिलाफ वास्तविक एकजुटता दिखाते हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी के वोटों में 2 से 3 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में अखिलेश ने कहा कि जनता उन लोगों को समझती है, जिनका मकसद केवल बयानबाजी के जरिए राजनीतिक चर्चा में बने रहना है। उनके मुताबिक, ऐसे मोर्चे तभी लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, जब उनका उद्देश्य अपने समुदाय के कल्याण के लिए काम करना हो। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली बनता है तो मतदाता उसे चुनाव में जवाब दे सकते हैं।

सपा प्रवक्ता फैजान किदवई ने भी नए गठबंधन को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि सभी वर्गों के लोग अखिलेश यादव का समर्थन करने का मन बना चुके हैं। साथ ही उन्होंने ओवैसी पर बीजेपी के साथ समझ होने का आरोप लगाया।

मुस्लिम-दलित वोटों पर नजर, सपा के सामने नई चुनौती

सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की रणनीति में दलित और मुस्लिम समुदाय के साथ ओबीसी तथा अन्य वंचित वर्गों को जोड़ना शामिल है। उत्तर प्रदेश की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी लगभग 19 प्रतिशत बताई जाती है। गठबंधन को उम्मीद है कि इन समुदायों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे सामाजिक समूहों का समर्थन भी मिल सकता है।

यही वजह है कि इस गठबंधन को समाजवादी पार्टी के लिए संभावित चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। सपा का पीडीए फॉर्मूला पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट करने पर केंद्रित है। ऐसे में अगर ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद इन समुदायों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करते हैं तो सपा के वोट बैंक पर असर पड़ सकता है।

गठबंधन के एक नेता ने 2007 में बहुजन समाज पार्टी की जीत का उदाहरण देते हुए दावा किया कि दलित और मुस्लिम वोटों के साथ ओबीसी तथा ब्राह्मणों का समर्थन मिलने से बसपा सत्ता तक पहुंची थी। उनका मानना है कि ऐसा सामाजिक समीकरण दोबारा बनने पर मोर्चे को फायदा हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अगर गठबंधन को व्यापक समर्थन नहीं मिलता है, तब भी यह सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा के वोटों को प्रभावित कर सकता है।

कांग्रेस भी गठबंधन की गतिविधियों पर रख रही नजर

कांग्रेस ने भी ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन को नजरअंदाज करने से इनकार किया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, कांग्रेस चंद्रशेखर आजाद की रैलियों और उनके राजनीतिक प्रभाव पर नजर रख रही है। ओवैसी लगातार यह मुद्दा उठा रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में मुसलमानों को पर्याप्त राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। वहीं, चंद्रशेखर आजाद की सभाओं में जुट रही भीड़ को भी कांग्रेस गंभीरता से देख रही है।

कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने गठबंधन को लोकतांत्रिक अधिकार बताया। उनका कहना है कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को गठबंधन बनाने की स्वतंत्रता है। कांग्रेस हालात का आकलन कर अपनी रणनीति तय करेगी।

बीजेपी को किस तरह मिल सकता है फायदा?

बीजेपी नेताओं की नजर इस गठबंधन से विपक्षी वोटों में होने वाले संभावित बंटवारे पर है। उनका मानना है कि ओवैसी मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलितों और मुसलमानों के सवालों पर सक्रिय रहते हैं। ऐसे में अगर दोनों दल अपने प्रभाव वाले सामाजिक वर्गों के वोट हासिल करने में सफल होते हैं तो इसका असर सपा-कांग्रेस गठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर पड़ सकता है।

बीजेपी के लिए खासतौर पर मुस्लिम और गैर-जाटव दलित वोटों का समीकरण अहम माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटककर सपा-कांग्रेस गठबंधन की तरफ गए गैर-जाटव दलित मतदाताओं का एक हिस्सा अगर सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की ओर जाता है, तो विपक्षी गठबंधन को नुकसान हो सकता है। इसी तरह मुस्लिम वोटों में भी बंटवारा होने की स्थिति में सपा की चुनावी रणनीति प्रभावित हो सकती है।

ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक सक्रियता पहले ही बढ़ा दी है। 14 जून को बहराइच के मटेरा में रैली के साथ एआईएमआईएम ने चुनावी अभियान शुरू किया था। इसके बाद पार्टी प्रमुख राज्य में आठ और जनसभाएं कर चुके हैं। इनमें से कई सभाएं उन विधानसभा क्षेत्रों में हुईं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी।

अपनी रैलियों में ओवैसी मुसलमानों से गांधी या यादव परिवार की ओर राजनीतिक नेतृत्व के लिए देखने के बजाय खुद नेतृत्व करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि एआईएमआईएम मुस्लिम समुदाय को अपना राजनीतिक नेतृत्व स्थापित करने का अवसर देती है।

बिहार चुनाव में भी साथ आ चुके हैं दोनों नेता

ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी साथ आए थे। उस गठबंधन में ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी भी शामिल थी। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और पांच सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी को 15.24 प्रतिशत वोट मिले थे।

दूसरी तरफ, आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और उसे 2.68 प्रतिशत वोट मिले थे।

इससे पहले 2019 में ओवैसी ने महाराष्ट्र में डॉ. बीआर आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इसका कोई खास राजनीतिक असर नहीं दिखा।

उत्तर प्रदेश में भी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ बातचीत विफल होने के बाद अकेले चुनाव लड़ा था। उस समय चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर अपमान करने का आरोप लगाया था। पार्टी का कोई उम्मीदवार जीत नहीं सका था और सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। खुद चंद्रशेखर आजाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव हार गए थे।

हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट से जीत दर्ज कर संसद में जगह बनाई। उन्होंने बीजेपी के ओम कुमार को करीब 1.51 लाख वोटों से हराया था।

अब ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी उत्तर प्रदेश में इसी राजनीतिक आधार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन गठबंधन का वास्तविक असर सीटों के बंटवारे, चुनावी अभियान और अलग-अलग सामाजिक वर्गों से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना तय है कि इस नए मोर्चे ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा, कांग्रेस और बीजेपी के सामने एक नया सियासी सवाल खड़ा कर दिया है।