UP में ट्रांसफर पॉलिसी समेत 41 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला

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लखनऊ: मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रांसफर नीति समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट की बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें से 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है. ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर होने के बाद प्रदेश में अब अफसर से लेकर कर्मचारियों तक का तबादला शुरू हो सकेगा. नई ट्रांसफर पॉलिसी मंजूर होने से ग्रुप ए, बी, सी और डी कर्मचारियों के ट्रांसफर 30 जून तक हो सकेंगे. जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल से ज्यादा समय से तैनात कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा.

यूपी कैबिनेट की बैठक में बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी और गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दी गई है. वहीं दिल्ली के निकट नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए धनराशि के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है.

इसके अलावा यूपी कैबिनेट में और भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. मसलन लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है. साथ ही बलिया के रसड़ा में 537 करोड़ की लागत के ट्रांसमिशन सबस्टेशन का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है. वहीं आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है. इस सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में 500 बेड का प्रस्ताव है.

वहीं हुडको से 1000 करोड़ के लिए गए लोन की गारंटी समेत सोनभद्र के ओबरा में दो पावर प्लांट की लागत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. यह लागत पहले 11,705 करोड़ रुपए थी लेकिन अब 13,005 करोड़ रुपए की लागत होगी.

बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

बुंदेलखंड के लिए 26 प्रोजेक्ट्स मंजूर. अब इसकी लागत होगी- 10858 करोड़ रुपये.
निजी विश्वविद्यालयों को भी प्रमोट करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.
मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदला. नया नाम होगा- गुरु जंभेश्वर विवि.
प्रयाग राज महाकुंभ 2025 के लिए 4000 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार होगा.

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