कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग को दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी है। साथ ही आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी मंजूरी दे दी गई है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई करेंगे।

18 महीनों में देनी होगी रिपोर्ट
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होंगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं, जिससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

आयोग किन बातों का ध्यान रखेगा?
वेतन आयोग अपनी सिफारिशें बनाते समय नीचे दी गई इन 5 बातों को खास ध्यान में रखेगा-

1. देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता।
2. यह सुनिश्चित करना कि विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें।
3. गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत पर विचार।
4. राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय असर, क्योंकि राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्र की सिफारिशों को अपनाती हैं।
5. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और कार्य परिस्थितियों की तुलना।

कब हुआ था गठन का ऐलान
बता दें कि केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर किया जाता है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की समीक्षा की जा सके और उनमें आवश्यक बदलाव की सिफारिश की जा सके। आमतौर पर, हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इसी क्रम में, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की जा सके।