मुश्किल दौर में Air India का बड़ा कदम, खर्च घटाने के सख्त निर्देश जारी; कर्मचारियों की नौकरी पर HR ने दिया बड़ा भरोसा

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भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया इस समय वित्तीय चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। बदलते आर्थिक हालात और बढ़ते दबाव के बीच कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती का बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों को साफ संदेश दिया है कि अब समय अनुशासन के साथ काम करने और गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगाने का है।

सीईओ का सख्त संदेश, फिजूलखर्ची पर पूरी तरह रोक

सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कंपनी के भीतर लागत नियंत्रण को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह के गैर-जरूरी खर्च (डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग) को तुरंत रोक दिया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जहां भी संभव हो, वेंडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कॉस्ट को लेकर दोबारा बातचीत की जाए। जिन खर्चों को टाला जा सकता है, उन्हें फिलहाल स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीईओ ने यह भी साफ किया है कि कंपनी के भीतर किसी भी तरह की बर्बादी और वित्तीय लीकेज पर अब बेहद सख्त नजर रखी जाएगी।

खर्च में कटौती, लेकिन यात्री सेवाओं से समझौता नहीं

खर्च कम करने के बावजूद एयर इंडिया ने यह स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुविधाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी का फोकस नेट प्रमोटर स्कोर (NPS) को बेहतर करने पर है, ताकि कम लागत में भी यात्रियों को बेहतर और विश्वस्तरीय अनुभव मिल सके।

यानी कंपनी एक तरफ खर्च घटा रही है, तो दूसरी तरफ सेवा गुणवत्ता बनाए रखने पर पूरा जोर दे रही है।

कर्मचारियों की नौकरी पर बड़ा अपडेट

वित्तीय अनिश्चितता के बीच कर्मचारियों में छंटनी को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसी को लेकर कंपनी के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर (CHRO) रवींद्र कुमार जीपी ने टाउनहॉल मीटिंग में कर्मचारियों को संबोधित किया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एयर इंडिया फिलहाल किसी भी तरह की छंटनी की योजना नहीं बना रही है। इस बयान के बाद कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग पर फोकस

कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि उसका ध्यान कर्मचारियों की संख्या घटाने के बजाय मौजूदा संसाधनों के बेहतर और प्रभावी उपयोग पर रहेगा। संगठनात्मक स्तर पर दक्षता बढ़ाकर खर्च नियंत्रण और संचालन सुधार पर काम किया जाएगा।

इस फैसले के बाद एयर इंडिया का फोकस स्पष्ट रूप से वित्तीय स्थिरता और परिचालन सुधार की दिशा में देखा जा रहा है।

 

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