मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा, सड़क सुरक्षा पर भी दिए सख्त निर्देश
गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों में प्रस्तावित विकास कार्यों को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री की सख्ती
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली सड़क सुरक्षा बैठकों में सभी संबंधित विभागीय अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
गौतमबुद्धनगर में जिला स्तर पर हुई समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद गौतमबुद्धनगर में कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित कार्ययोजना को लेकर अलग से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दादरी विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
विभाग ने प्रस्तुत किया 2026-27 का विकास खाका
बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। प्रांतीय खंड के अंतर्गत जिले में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।
ग्रामीण सड़कों और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस
सीएमजीएसवाई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 62.200 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर लगभग 4645.88 लाख रुपये की लागत अनुमानित है। इसके अलावा 78.770 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर करीब 25615.26 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।
लघु सेतुओं और सड़क सुरक्षा कार्यों पर भी योजना तैयार
यातायात सुविधा को बेहतर बनाने के लिए 124 मीटर लंबाई के लघु सेतुओं के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जिसकी अनुमानित लागत 1121.02 लाख रुपये बताई गई है। वहीं सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 3.150 किलोमीटर क्षेत्र में विशेष कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिस पर लगभग 115.49 लाख रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।
अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक
बैठक में अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व बच्चू सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रियंका, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) डॉ. नारायण पांडेय सहित लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।