औद्योगिक विवाद सुलझा: प्रशासन की पहल से श्रमिक-प्रबंधन में सहमति, 11 अप्रैल से कामकाज सामान्य होगा

गौतम बुद्ध नगर में जारी औद्योगिक अशांति को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की मध्यस्थता में आयोजित अहम बैठक के बाद बड़ा समाधान निकलकर सामने आया है। श्रमिकों और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बन गई, जिससे क्षेत्र में हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण हो गए हैं।

प्रशासन और पुलिस की संयुक्त पहल से बनी सहमति

जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) और उप जिलाधिकारी दादरी की मौजूदगी में, वहीं पुलिस आयुक्त के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) और उपायुक्त पुलिस सेंट्रल नोएडा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से यह बैठक आयोजित की गई। इसमें रेनबो फैबर्ट, पैरामाउंट फैशन एंड स्टाइल्स, रिचा ग्लोबल, साहू एक्सपोर्ट और अनुभव अपैरल्स सहित कई औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

श्रमिकों ने उठाईं वेतन, ओवरटाइम और सुरक्षा से जुड़ी मांगें

बैठक में श्रमिक प्रतिनिधियों ने अपनी प्रमुख मांगों को स्पष्ट रूप से रखा। इनमें हरियाणा की तर्ज पर वेतन वृद्धि, ओवरटाइम का दुगना भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, नियमानुसार बोनस, महिला श्रमिकों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी, कार्यस्थल पर शिकायत निवारण व्यवस्था और श्रमिक प्रतिनिधियों के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक जैसी मांगें शामिल रहीं।

प्रबंधन ने मानी प्रमुख मांगें, कई फैसले तत्काल लागू

वार्ता के दौरान प्रबंधन पक्ष ने कई अहम मांगों पर सहमति जताई। निर्णय लिया गया कि 11 अप्रैल 2026 से ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा और यदि रविवार को कार्य लिया जाता है तो उसका भुगतान भी डबल दर से होगा। इसके साथ ही 30 नवंबर तक सभी श्रमिकों के बैंक खातों में बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

महिला सुरक्षा और शिकायत निवारण पर विशेष फोकस

प्रबंधन ने यह भी सहमति दी कि प्रत्येक कारखाने में यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए शिकायत समिति गठित की जाएगी, जिसकी मासिक बैठक होगी। साथ ही शिकायत पेटी की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे श्रमिक अपनी समस्याएं दर्ज कर सकें। कार्यस्थलों पर आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

श्रमिक प्रतिनिधियों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई

बैठक में यह भी तय हुआ कि आंदोलन में शामिल श्रमिक प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई सेवा समाप्ति या उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी भी अपरिहार्य स्थिति में प्रशासन की अनुमति के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। सभी सेवायोजक इन सहमतियों को अपने-अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे।

वेतन वृद्धि पर उच्च स्तर पर होगा निर्णय

अपर श्रम आयुक्त ने श्रमिकों की वेतन वृद्धि की मांग को उच्च स्तर पर उठाने का आश्वासन दिया है। वहीं श्रमिक प्रतिनिधियों ने भरोसा दिया कि सभी कर्मचारी शांतिपूर्वक अपने घर लौटेंगे और 11 अप्रैल 2026 से पूर्व की तरह काम पर लौटेंगे।

स्थिति पूरी तरह सामान्य, प्रशासन ने जताई संतुष्टि

बैठक के बाद प्रशासन ने बताया कि क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और औद्योगिक गतिविधियां सामान्य होने की दिशा में हैं। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने इस समाधान को आपसी संवाद और समन्वय का सकारात्मक परिणाम बताया।