अशोक लेलैंड में बड़ा नेतृत्व बदलाव, जसमीत भाटिया बने प्रेसिडेंट और चीफ HR ऑफिसर

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नई दिल्ली। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड ने वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए जसमीत भाटिया को अध्यक्ष (President) और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (Chief Human Resources Officer) नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 27 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी और कंपनी के नेतृत्व ढांचे में एक अहम बदलाव मानी जा रही है।

नियामक फाइलिंग के जरिए दी गई जानकारी
अशोक लेलैंड ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई नियामक फाइलिंग में बताया कि यह नियुक्ति सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस के विनियम 30 के तहत सार्वजनिक की गई है। कंपनी ने इस बदलाव की जानकारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों को दे दी है।

राजा राधाकृष्णन को सौंपी गई विशेष परियोजनाओं की जिम्मेदारी
जसमीत भाटिया, वर्तमान में इस पद पर कार्यरत राजा राधाकृष्णन का स्थान लेंगी। राधाकृष्णन अब अशोक लेलैंड और हिंदुजा समूह के भीतर विशेष परियोजनाओं से जुड़ी रणनीतिक जिम्मेदारियां संभालेंगे। कंपनी के अनुसार, यह बदलाव समूह स्तर पर दीर्घकालिक योजनाओं में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।

25 साल से ज्यादा का HR नेतृत्व अनुभव
जसमीत भाटिया को मानव संसाधन क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। उनके कार्यक्षेत्र में लीडरशिप डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, ऑर्गनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशंस जैसे अहम विषय शामिल रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से मानव संसाधन में एमबीए और दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की है।

परफॉर्मेंस सुधार के दौर में प्रबंधन को मजबूत करने की रणनीति
यह नेतृत्व परिवर्तन ऐसे समय में किया गया है जब अशोक लेलैंड अपने परिचालन प्रदर्शन में निरंतर सुधार पर काम कर रही है। कंपनी का फोकस लाभप्रदता को मजबूत करने और मैन्युफैक्चरिंग व कमर्शियल ऑपरेशंस में बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करने पर है।

कंपनी नीति के अनुसार होंगी नियुक्ति की शर्तें
अशोक लेलैंड ने स्पष्ट किया है कि जसमीत भाटिया की नियुक्ति और सेवा शर्तें कंपनी की आंतरिक नीति के अनुरूप होंगी। फिलहाल कंपनी ने अपनी मानव संसाधन रणनीति में किसी तात्कालिक बदलाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह नियुक्ति भविष्य की ग्रोथ रणनीति के अनुरूप नेतृत्व क्षमता को सशक्त करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

 

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