इमिग्रेशन पर स्पेन का बड़ा फैसला, अवैध प्रवासियों को मिलेगी कानूनी मान्यता
नई दिल्ली : स्पेन की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वह अवैध तरीके से रहने वाले लोगों को भी कानूनी मान्यता देगी। इसके लिए अप्रैल से ही आवेदन शुरू हो जाएंगी। स्पेन ने एक बड़ा फैसला करके अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को कड़ा जवाब दिया है। स्पेन की सरकार ने वहां करने वाले हजारों प्रवासियों को कानूनी मान्यता देने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों के विरोध में स्पेन ने यह कदम उठाया है। स्पेन के मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन एलमा सैज ने कहा कि जो लोग स्पेन में अवैध तरीके से भी रहकर काम कर रहे हैं, उन्हें एक साल के लिए कानूनी मान्यता दी जाएगी।
यह परमिट उन लोगों पर लागू होगा जो कि 31 दिसंबर 2025 से पहले ही स्पेन में आए हैं। इसके अलावा उन्हें साबित करना होगा कि वह स्पेन में कम से कम पांच महीने से रह रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। फ्रांस के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज कई बार कह चुके हैं कि अगर विदेशी कामगार देश में आते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।
स्पेन के मंत्री सैज ने कहा कि जो लोग देश में काम कर रहे हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए और यह जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे में उन्हें यहां रहने और काम करने के लिए कानूनी अधिकार होना चाहिए। सरकार के इस फैसले का फायदा लगभग 5 लाख लोगों को मिलने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि स्पेन में लगभग 8 लाख लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। इनमें लैटिन अमेरिकन औरअफ्रीकी लोग ज्यादा हैं। वे कृषि. पर्यटन और कुछ अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं। सरकार ने कहा कि लीगल स्टेटस के लिए अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएंगे और जून तक चलेंगे।
बता दें कि स्पेन की सोशलिस्ट पार्टी और लेफ्ट विंग पोडेमस पार्टी के बीच आखिरी क्षणों में समझौता हुआ और इसके बाद ही सरकार ने यह आदेश जारी किया है। बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से लाखों लोगों को नौकरी और ठिकाने से हाथ धोना पड़ा है। वहीं स्पेन की सरकार का कहना है कि लोगों के लिए सामाजिक न्याय बहुत जरूरी है। वहीं जो लोग काम करते हैं और जिस देश में काम करते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था में भी उनका सहयोग होता है।
स्पेन के मंत्री सैज ने कहा कि उन्हें उम्मीद हैकि पड़ी संख्या में लोग लीगल स्टेटस के लिए आवेदन करेंगे। ऐसे में सारी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मशीनरी को काम पर लग दिया गया है। वहीं सेंटर राइट और फार राइट पार्टियों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। एक नेता ने कहा कि सरकार का यह फैसला देश को गर्त में गिराने वाला है और इससे बड़ी संख्या में अपराधियों को छूट मिल जाएगी। उनका कहना है कि अफ्रीकी देशों में गृह युद्ध के चलते बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं। इस तरह से देश पर बोझ बढ़ेगा और बड़ी संख्या में लोग स्पेन का रुख करने लगेंगे। ऐसे में इन लोगों को देश में प्रवेश नहीं देना चाहिए।