इलाहाबाद हाईकोर्ट

सहारनपुर: सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है। साथ ही मस्जिद कमेटी से 6…
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प्रयागराज: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के एक अभ्यर्थी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ किया कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होने मात्र से उसे पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिए स्वतः अयोग्य नहीं माना जा सकता।…
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प्रयागराज: सूचना के अधिकार के तहत सीसीटीवी फुटेज मांगने वालों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संवेदनशील जानकारी वाली सीसीटीवी फुटेज आरटीआई के तहत सीधे आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जा…
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से अदालत के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश…
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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से दाखिल किए जा रहे टालमटोल और खानापूर्ति वाले जवाबी हलफनामों पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि वह केवल अपने शौक के लिए या राज्य सरकार के अधिकारियों…
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प्रयागराज: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने और न्यायालय पहुंचने में जजों को हुई परेशानी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जलभराव की गंभीर स्थिति पर नाराजगी जताते…
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गौतमबुद्धनगर: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति एवं गौतमबुद्धनगर के प्रशासनिक न्यायाधीश अजय भनोट ने अपने तीन दिवसीय जनपद भ्रमण के प्रथम दिन जिला न्यायालय गौतमबुद्धनगर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय की कार्यप्रणाली,…
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नई दिल्ली: न्याय मिलने में हुई देरी का एक बेहद मार्मिक उदाहरण उत्तर प्रदेश के 1977 के चर्चित हत्या मामले में सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को बरी कर दिया। हालांकि, इस फैसले की सबसे बड़ी…
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि पति की शुद्ध मासिक आय का 25 प्रतिशत भरण-पोषण के रूप में देना कोई अनिवार्य कानूनी नियम नहीं है। अदालत ने कहा कि यह केवल एक सामान्य दिशा-निर्देश है और…
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ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की दो प्रमुख आवासीय सोसाइटियों में वर्षों से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे 1500 से अधिक फ्लैट खरीदारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह दोनों…
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