मिशन 2027 पर योगी सरकार का बड़ा दांव! पूर्वांचल के विकास पर सबसे बड़ा फोकस, अनुपूरक बजट में हजारों करोड़ की सौगात
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट में पूर्वांचल के विकास पर विशेष जोर दिया है। सरकार ने सड़क, एक्सप्रेस-वे, ग्रामीण विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सबसे अधिक बजट इसी क्षेत्र को आवंटित किया है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पूर्वांचल में बदले राजनीतिक समीकरणों के बाद सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है।
पूर्वांचल के लिए एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर बड़ा निवेश
अनुपूरक बजट में गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक विस्तारित करने के लिए प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण और भूमि अधिग्रहण हेतु 6,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा सोनभद्र से चंदौली और गाजीपुर तक प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 2,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
2022 के चुनावी प्रदर्शन के बाद बढ़ा फोकस
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने पूर्वांचल की 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें भाजपा ने अकेले 34 सीटें हासिल की थीं। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा गठबंधन 29 सीटों तक सीमित रह गया। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने पूर्वांचल में विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है।
ग्रामीण विकास योजनाओं को मिला बड़ा आवंटन
अनुपूरक बजट का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा ग्राम्य विकास विभाग को दिया गया है। वीबी-जीराम-जी योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रस्तावित की गई है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और विकास कार्यों को गति देना है।
दलित कल्याण योजनाओं पर भी जोर
सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस राशि का उपयोग डॉ. अंबेडकर और अन्य दलित महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना सहित संबंधित विकास कार्यों में किया जाएगा।
बुनियादी ढांचे के विकास पर 70 प्रतिशत खर्च
अनुपूरक बजट का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव है। इसके तहत करीब 41,620 करोड़ रुपये सड़क, एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक गलियारे और डाटा सेंटर जैसी परियोजनाओं पर खर्च किए जाएंगे।
जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 250 करोड़ रुपये तथा आगरा एक्सप्रेस-वे को गंगा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट में किया गया है।
शिक्षा और युवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान
सरकार ने सामान्य वर्ग के आश्रित विद्यार्थियों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 155 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रस्तावित किए हैं। वहीं 31 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 382 करोड़ रुपये और अन्य विकास कार्यों के लिए 101 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने तथा गांवों में सोलर लाइट लगाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सौर योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।