मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर डीएम सख्त, लक्ष्य पूरा करने और लंबित आवेदनों के जल्द निस्तारण के दिए निर्देश

गौतमबुद्धनगर: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की प्रगति और लक्ष्य पूर्ति को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना की वर्तमान स्थिति, शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार, अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

योजना का लाभ हर पात्र तक पहुंचाने के निर्देश

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपद को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना तैयार की जाए और पात्र लाभार्थियों से अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए। साथ ही योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर प्रत्येक पात्र परिवार तक इसका लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।

जनपद को मिला 40 जोड़ों का लक्ष्य

मुख्य विकास अधिकारी ने जानकारी दी कि गौतमबुद्धनगर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 40 जोड़ों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पात्र जोड़ों के आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत बढ़ी बैंक सहायता राशि

बैठक में योजना से जुड़े नए शासनादेश की भी जानकारी दी गई। इसके अनुसार अब प्रति जोड़ा उपहार सामग्री पर 25 हजार रुपये के बजाय 21 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। पहले चांदी के सामान के लिए निर्धारित 4 हजार रुपये की राशि समाप्त कर दी गई है और यह राशि अब सीधे लाभार्थी कन्या के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे कन्या के खाते में मिलने वाली सहायता राशि 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 64 हजार रुपये कर दी गई है। विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए 15 हजार रुपये की राशि पहले की तरह जारी रहेगी। इस प्रकार प्रति जोड़ा कुल एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

सात आवेदन लंबित, जल्द सत्यापन के निर्देश

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में योजना के तहत पोर्टल पर सात आवेदन लंबित हैं। इनमें नगर पंचायत दनकौर के दो, विकासखंड बिसरख के चार और नगर पालिका परिषद दादरी का एक आवेदन शामिल है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध सत्यापन कर पात्र जोड़ों का विवाह जल्द संपन्न कराया जाए और जनपद को आवंटित लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी भाल चंद्र त्रिपाठी, तहसीलदार जेवर प्रतीक चौहान, अधिशासी अधिकारी दादरी शालिनी गुप्ता, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।