केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 27.45 करोड़ प्रवासी कामगारों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
नई दिल्ली । केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विभिन्न राज्य सरकारों से मिली जानकारी के बाद करीब 27.45 करोड़ प्रवासी कामगारों/असंगठित मजदूरों का एक पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति एमआर शाह और बीवी नागरत्न से पूछा कि सरकार ने देश भर में प्रवासी श्रमिकों, असंगठित मजदूरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के परामर्श से पोर्टल विकसित किया है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “उसने (ऐश्वर्या भाटी) ने बार में कहा है कि संबंधित राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लगभग 27.45 करोड़ (कार्यकर्ता) पोर्टल में पंजीकृत हैं।” अदालत ने यह भी पूछा कि केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए पंजीकरण का लाभ कैसे उठाएंगी।
पीठ ने कहा, “पंजीकरण के उद्देश्यों और उद्देश्यों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि सरकार या सरकारों द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाएं संबंधित प्रवासी श्रमिकों / असंगठित मजदूरों तक पहुंचें।” शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से सभी प्रतिष्ठानों और सभी ठेकेदारों के लाइसेंस को संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकृत करने का भी आग्रह किया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों से वांछित जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया, ताकि असंगठित मजदूरों और प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए आदेश जारी किए जा सकें. पीठ ने कहा, “सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि केंद्र सरकार सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष एक व्यापक रिपोर्ट पेश कर सके।”
इसने आगे कहा, “सभी संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को सभी आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक हो सकता है, ताकि बाद की तारीख में सुनवाई की अगली तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष एक व्यापक रिपोर्ट दायर की जा सके। ।” “अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने मामले में अनुपालन रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाने के लिए समय मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह प्रवासी कामगारों/असंगठित कामगारों के हितों की रक्षा करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के बड़े मुद्दे पर भी विचार करेगा। पीठ ने कहा, “केंद्र सरकार इस न्यायालय द्वारा 29 जून, 2021 के अपने आदेश के तहत जारी सभी निर्देशों के अनुपालन में एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करेगी। सभी राज्यों को सहयोग करना चाहिए और सभी विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।”
इसके साथ ही अदालत ने आगे की सुनवाई 20 जुलाई की तारीख तय की। मई 2020 में शीर्ष अदालत ने प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दुखों का स्वत: संज्ञान लिया था। बाद में, अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों की मांग करने वाले तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे।