09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, वादों के त्वरित निस्तारण पर जोर; जनपद न्यायाधीश ने जिला स्तरीय अधिकारियों संग की अहम समीक्षा बैठक
गौतमबुद्धनगर: जनपद गौतम बुद्ध नगर में आगामी 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से माननीय जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक न्यायालय सभागार में हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकतम वादों के निस्तारण पर जोर
बैठक में जनपद न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, सहज और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित वादों की अग्रिम पहचान कर समयबद्ध तरीके से तैयारी सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-सहमति के आधार पर किया जा सके।
इन मामलों का होगा निस्तारण
09 मई को होने वाली लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम, वैवाहिक वाद, दीवानी वाद, एमवी एक्ट, ई-चालान, आर्बिट्रेशन, लघु शमनीय अपराध, एनआई एक्ट की धारा 138, विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व, सेवा एवं पेंशन संबंधी मामले, श्रम विवाद, बैंक ऋण, बीएसएनएल बिल सहित विभिन्न प्री-लिटीगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
सभी विभागों को दी गई सख्त तैयारी की जिम्मेदारी
जनपद न्यायाधीश ने विशेष रूप से नोडल अधिकारी वेद प्रकाश पांडेय को निर्देशित किया कि सभी संबंधित विभागों में लंबित मामलों की पहचान कर तत्काल निस्तारण की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही श्रम विभाग, समाज कल्याण, परिवहन, शिक्षा, जीएसटी, वन विभाग, जिला पूर्ति, प्रोबेशन और अन्य विभागों को भी व्यापक स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए।
जागरूकता और प्रचार-प्रसार पर भी जोर
बैठक में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि नागरिक अपने मामलों का समाधान इस माध्यम से कर सकें और लंबी कानूनी प्रक्रिया से बच सकें।
संपर्क की सुविधा उपलब्ध
अधिकारियों ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ई-मेल और मोबाइल नंबरों के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है, ताकि पक्षकार अपने मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बना सकें।
उच्च अधिकारियों की रही मौजूदगी
इस बैठक में अपर जिला जज, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एआरटीओ, एसीएमओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।