आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली व्यवस्था हो सकती है खत्म, जाति जनगणना से खुलेगा रास्ता
नई दिल्ली : दशकों से भारत में आरक्षण बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से टकराती रही है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा घोषित जातीय जनगणना इस बहस को एक नया मोड़ दे सकती है। 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले…
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