सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की विज्ञापन के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

यूपी सरकार के विज्ञापनों के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका में यूपी सरकार के सभी विज्ञापनों को रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने और लोगों को गुमराह करने के लिए विज्ञापनों और इवेंट मैनेजमेंट पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. यूपी सरकार सरकारी खजाने के पैसे का विज्ञापनों पर दुरुपयोग कर रही है.

नकली लोकप्रियता की कोशिश के लिए यूपी सरकार सभी लोक कल्याण और विकास फंड को विज्ञापन में खर्च कर रही है. यूपी सरकार द्वारा करोड़ों रुपये के विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है. यूपी सरकार ने यूपी राज्य के बाहर विज्ञापन जारी करने में करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, जो उसकी जिम्मेदारी से परे है. 20 करोड़ लोगों का जीवन और जनता का पैसा बचाने के लिए अदालत को दखल देने की जरूरत है. वकील सीआर जया सुकिन ने याचिका दाखिल की है.