भारतीय सशस्त्र बलों में 9477 महिला कर्मी; थल सेना में सबसे ज्यादा, नौसेना में सबसे कम
नई दिल्ली : भारतीय सेनाओं में अभी 9,477 महिलाएं कार्यरत हैं। इनमें थल सेना में 6,993 चिकित्सा कोर, डेंटल कोर और नर्सिंग सेवा की अधिकारी हैं, जबकि 100 अन्य रैंकों पर कार्यरत हैं। तीनों सेनाओं में से संख्या के लिहाज से सबसे कम 748 महिला अधिकारी नौसेना में, जबकि वायुसेना में महिला अफसरों की संख्या 1,636 है।
रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में लिखित जवाब में बताया कि जुलाई 2022 के बैच में एनडीए में सेना के लिए महिला कैडेट ने प्रशिक्षण शुरू किया है। महिलाओं को कर्नल रैंग (चयन ग्रेड) में शामिल करने के लिए छूट दी जाती है। जूनियर कमीशन (जेसीओ) व अन्य रैक के तहत भी 2019 से महिलाओं को शामिल किया जाने लगा है। नौसेना में भी महिलाओं को बिना किसी लैंगिक भेदभाव के जहाजों पर तैनाती, समुद्रपार कार्य, कूटनीतिक नियुक्तियों पर भेजा जा रहा है।
केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने ऑनलाइन दवाएं बेचने वाली 31 फर्मों को कारण बताओ नोटिस दिया है। इन सभी के खिलाफ औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उल्लंघन की शिकायतें मिली थीं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि जब भी औषधियों की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत मिलती है, तो राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ मामले को उठाया जाता है। इसके अलावा नकली व मिलावटी दवाओं के निर्माण व बिक्री को रोकने के लिए औषध व सौंदर्य प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत कुछ अपराधों को संज्ञेय व गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है।
सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने फार्मासिस्टों को नुस्खे लिखने की अनुमति देने के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
यूरिया सहित सभी उर्वरकों पर केंद्र सरकार सब्सिडी देना जारी रखेगी। देश में 45 किलो यूरिया का बोरा 242 रुपये के अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही बेचा जाएगा। हालांकि, इस पर नीम कोटिंग और टैक्स अलग से लगेगा। केंद्रीय उर्वरक राज्यमंत्री भगवंत खूबा ने एक लिखित जवाब में बताया कि उर्वरक सब्सिडी में कटौती का किसानों पर असर देखने के लिए न तो कोई अध्ययन किया गया है और न कोई इस तरह का प्रस्ताव है। इसके अलावा फॉस्फेट व पोटैसिक (पीएंडके) पर 2022-23 में सरकार ने सब्सिडी के लिए 42,000 करेाड़ आवंटित किए हैं।
एक संसदीय समिति के मुताबिक, दिल्ली पुलिस में 13,525 पद खाली हैं। यह 94,254 की कुल स्वीकृत संख्या का करीब 14 प्रतिशत है। भाजपा सांसद बृजलाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि 3,861 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। समिति ने सिफारिश की है कि भर्ती प्रक्रिया को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
सरकार ने लोकसभा में बताया, पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय महिला आयोग में दहेज, दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आंकड़े देते हुए कहा, वर्ष 2022 में दहेज की 357, 2021 में 341 और 2020 में 330 शिकायतें प्राप्त हुईं। एनसीडब्ल्यू को 2022 में दुष्कर्म और दुष्कर्म के प्रयास की 1,710, 2021 में 1,681 और 2020 में 1,236 शिकायतें मिलीं।