योगी सरकार का बड़ा रोडमैप: ब्लॉक-तहसील और मुख्यालयों के पास बनेंगे हेलीपैड, सड़क परियोजनाओं की 1 हफ्ते में भेजनी होगी रिपोर्ट
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों के पास हेलीपैड बनाए जाएं, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में तेजी से राहत और सहायता पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही सभी जिलों से सड़क निर्माण की कार्ययोजनाएं एक सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें जून के पहले सप्ताह में स्वीकृति दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश बुधवार को लोक निर्माण विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी परियोजनाओं में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और हर योजना के लिए एक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए।
सड़क और निर्माण कार्यों में तेजी के निर्देश
सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि सड़क, पुल और संपर्क मार्ग केवल आवागमन के साधन नहीं हैं, बल्कि ये व्यापार, रोजगार और सामाजिक विकास की रीढ़ हैं। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया कि पिछली स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा कर प्रगति रिपोर्ट जल्द शासन को भेजी जाए। साथ ही लोक निर्माण विभाग की टीमों को जिलों में भेजकर कामों का भौतिक निरीक्षण कराने को भी कहा गया।
हेलीपैड निर्माण को बताया जरूरी कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य आपातकाल और अन्य संकट की स्थिति में हेलीपैड अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों के पास इनके निर्माण की योजना तैयार की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इनके रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग संभालेगा और उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा।
तकनीकी नवाचार पर जोर
बैठक में सीएम ने वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन और बिटुमेन की उपलब्धता पर पड़ रहे प्रभाव का उल्लेख करते हुए तकनीकी नवाचार अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलोमीटर तक के मार्गों पर आवश्यकता अनुसार सीसी रोड बनाई जाए। साथ ही पारंपरिक निर्माण सामग्री के स्थान पर आधुनिक तकनीक जैसे सीटीएसबी और सीमेंट ट्रीटेड बेस को प्राथमिकता दी जाए।
सीएम ग्रिड योजना में तेजी लाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग की ‘सीएम ग्रिड’ योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने की महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन इसकी गति और बढ़ाने की जरूरत है।
30 हजार से अधिक प्रस्ताव प्राप्त
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक 17 मदों के तहत 30 हजार से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी प्रस्तावों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।