Lock Upp: Finale से पहले कंगना रनौत के “Lock Upp” पर कोर्ट ने लगायी रोक
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा होस्ट किया गया Lock Upp अपने पहले दिन से ही अपने प्रतियोगियों को लेकर कई विवादों को लेकर चर्चा में रहा है। खैर, ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित होने वाला रियलिटी शो अपने समापन की ओर बढ़ रहा था और पहले ही अपने कुछ फाइनलिस्ट की घोषणा कर चुका है। हालांकि अब लगता है कि मेकर्स को एक और टेंशन ने जकड़ लिया है। हाँ यह सच है! हैदराबाद की सिटी सिविल कोर्ट ने एकता कपूर के रियलिटी शो ‘Lock Upp’ की किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने आदेश भी जारी किया है। इस बात की जानकारी मेकर एकता कपूर को दे दी गई है, लेकिन वह अपने शो को रोकने के बजाय ऐसा ही करती रही हैं.
याचिकाकर्ता के वकील जगदीश्वर राव ने कहा कि वे आदेश का उल्लंघन करते हुए अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. याचिकाकर्ता प्राइड मीडिया के सनोबर बेग की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि ‘The Jail’ का कॉन्सेप्ट उन्हीं का है, ‘The Jail’ के निर्माण में लॉकडाउन के कारण देरी हुई है। 22 सेलेब्रिटीज को 100 दिनों तक एक साथ रखने की स्क्रिप्ट भी थी, जो चोरी हो गई। उन्होंने एंडेमोल शाइन के अभिषेक रेगे के साथ अपना विचार साझा किया और अभिषेक ने उन्हें धोखा दिया।
एकता कपूर के शो लॉकअप पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा. याचिकाकर्ता सनोबर बेग ने कहा था कि ‘The Jail’ नाम का कॉन्सेप्ट उन्हीं का है। इसी के चलते 23 फरवरी को हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने ‘Lock Upp’को किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने पर रोक लगा दी थी।
इस मामले को लेकर 26 फरवरी को हाईकोर्ट ने कहा था कि ऑल्ट बालाजी पहले ही शो को प्रोड्यूस कर चुके हैं और मार्केटिंग पर भी काफी पैसा खर्च किया गया है. सुविधा को देखते हुए यह मामला उनके पक्ष में है।
13 अप्रैल को एकता कपूर के शो के प्रसारण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जाने के लिए कहने से इनकार कर दिया था। याचिका में तेलंगाना उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने कंगना रनौत के रियलिटी शो के रिलीज और प्रकाशन के खिलाफ निचली अदालत में दायर ‘अंतरिम निषेधाज्ञा’ को ‘अंतरिम निषेधाज्ञा’ के तहत सुनाए जाने के खिलाफ खारिज कर दिया था।
ऐसा होने तक, संबंधित पक्ष को किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने से अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि अब हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट ने 29 अप्रैल को “निषेध का अनुदान” आदेश जारी किया और यह आदेश उन्हें दिया गया, फिर भी वे अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।
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रिपोर्ट- रुपाली सिंह